भारत में बिजली सस्ती क्यों नहीं होती – जानिए अंदर की कहानी

🔌 बिजली महंगी होने की सबसे बड़ी वजहें

भारत में बिजली का दाम सिर्फ “प्रोडक्शन” पर निर्भर नहीं होता।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा और जटिल पावर इकोसिस्टम है।

आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं👇

1️⃣ कोयला महंगा + आयात पर निर्भरता

भारत की 70% बिजली थर्मल (कोयला आधारित) प्लांट से बनती है।

समस्या यह है कि—
✔ भारत को गुणवत्ता वाले कोयले का भारी हिस्सा इंपोर्ट करना पड़ता है
✔ अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं ⇒ बिजली का उत्पादन महंगा
✔ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा

कोयले की कीमत में 10% बढ़ोतरी = बिजली की कीमत में बड़ा उछाल।

2️⃣ पुराने पावर प्लांट और कम दक्षता

भारत के बहुत से थर्मल प्लांट 20–30 साल पुराने हैं।
ऐसे प्लांट में—

• कोयले की खपत ज़्यादा
• बिजली पैदा करने की लागत ज़्यादा
• मरम्मत और मेन्टेनेंस पर भारी खर्च

पुरानी टेक्नोलॉजी = महंगी बिजली।

3️⃣ DISCOM (बिजली वितरण कंपनियाँ) का भारी फ़ाइनेंशियल नुकसान

भारत में बिजली बेचने वाली कंपनियाँ (DISCOMs) सालों से घाटे में हैं।

क्यों?

✔ लोगों द्वारा बिजली चोरी
✔ पुराने मीटर
✔ सब्सिडी का बोझ
✔ राज्यों द्वारा भुगतान में देरी
✔ कम कीमतों पर बिजली बेचने की मजबूरी

जब कंपनियाँ घाटे में होती हैं → ये लागत उपभोक्ता तक धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है।

4️⃣ Transmission & Distribution (T&D) Losses – दुनिया में सबसे ज़्यादा

भारत का T&D loss लगभग 17–20% है।
कुछ राज्यों में 30% तक पहुँच जाता है।

इसका मतलब?

100 यूनिट बिजली पैदा की → केवल 80 यूनिट घरों तक पहुँचती है।
बाकी रास्ते में ही चोरी, तकनीकी खराबी या लीकेज में चला जाता है।

ये नुकसान भी उपभोक्ता के बिल में जोड़ा जाता है।

5️⃣ राज्य सरकारों की सब्सिडी का बोझ

कई राज्यों में किसानों और कुछ वर्गों को मुफ्त या सस्ती बिजली दी जाती है।

यह खर्च कौन भरता है?
➡️ बाकी आम उपभोक्ता!

यानी cross-subsidy model:
आप अपने बिल में सिर्फ अपनी बिजली नहीं, कुछ दूसरों की भी बिजली का दाम भरते हैं।

6️⃣ हर राज्य का अलग बिजली टैरिफ + राजनीतिक दखल

भारत में बिजली की कीमत केंद्र सरकार नहीं तय करती।
हर राज्य की बिजली बोर्ड अपनी लागत और राजनीतिक दबाव के हिसाब से टैरिफ सेट करता है।

इसी लिए—

• महाराष्ट्र में सस्ती
• दिल्ली में सब्सिडी
• तमिलनाडु में सस्ती
• राजस्थान में महंगी
• झारखंड/बिहार में और भी महंगी

एक समान बिजली कीमत कभी तय ही नहीं होती।

7️⃣ नवीकरणीय ऊर्जा का शुरुआती खर्च

भारत सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है।
लेकिन—

✔ सोलर प्लांट लगाना महंगा
✔ हाई-टेक बैटरियों की जरूरत
✔ ग्रिड अपडेट की लागत

ये शुरुआती खर्च बिजली कीमत को कम होने नहीं देते।

लंबे समय में ये सस्ता होगा—अभी नहीं।

8️⃣ Fuel Cost Adjustment (FCA) – हर महीने का छोटा झटका

अगर कोयला या गैस की कीमत बढ़ती है,
तो बिजली कंपनियाँ बिल में “FCA” जोड़ देती हैं।

यह एक छिपा हुआ चार्ज है जो हर महीने बिल बढ़ाता है।

9️⃣ स्मार्ट मीटर + इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का खर्च

नए मीटर, नई लाइनों, इन्वर्टरों, ग्रिड अपडेट—all cost money.
इन सभी का खर्च उपभोक्ता से ही धीरे-धीरे वसूला जाता है।

🧠 तो समाधान क्या है?

भारत में बिजली सस्ती तभी हो सकती है जब—
✔ T&D losses कम हों
✔ चोरी रुके
✔ DISCOM सुधारें
✔ सोलर और विंड बड़े स्तर पर expand हों
✔ राज्यों की राजनीतिक सब्सिडी कम हो
✔ पुराने थर्मल प्लांट अपडेट हों

ये बदलाव समय लेंगे।

अभी के लिए बिजली महंगी रहना लगभग तय है।

❤️ Final Thought

आप हर महीने बिल में सिर्फ “बिजली” का दाम नहीं भरते…
आप सिस्टम की कई कमियों का खर्च भी भरते हैं।

जब तक यह पूरा पावर इकोसिस्टम सुधरेगा नहीं—
भारत में बिजली सस्ती होना मुश्किल है।

⚠️ Disclaimer

यह लेख केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया है।
इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों, सरकारी रिपोर्टों और ऊर्जा विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है।
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